झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन में बाधाएँ एवं संभावनाएँ

1परिचय

प्रवासी बच्चों का शैक्षिक समावेशन वर्तमान समय में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं शैक्षिक चुनौती के रूप में सामने आया है। विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, रोजगार के अवसरों तथा शैक्षिक सुविधाओं में अंतर पाया जाता है, वहाँ प्रवासी परिवारों के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जुड़े रहने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के अनेक परिवार रोजगार, आजीविका तथा बेहतर आर्थिक स्थिति की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चों की नियमित शिक्षा प्रभावित होती है तथा उन्हें नए विद्यालयों और सामाजिक वातावरण में समायोजन करना पड़ता है। बार-बार निवास स्थान बदलना, विद्यालय में प्रवेश संबंधी कठिनाइयाँ, आवश्यक दस्तावेजों की कमी, भाषाई समस्याएँ, आर्थिक अभाव तथा अभिभावकों की सीमित शैक्षिक जागरूकता जैसी परिस्थितियाँ प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा विभिन्न सरकारी शैक्षिक योजनाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, फिर भी प्रवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति तथा विद्यालयी निरंतरता सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन झारखंड राज्य के राँची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो एवं हजारीबाग जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन में आने वाली बाधाओं तथा उपलब्ध संभावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर केंद्रित है।अध्ययन चार प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी बच्चों की शिक्षा तक पहुँच, विद्यालयी सुविधाओं तथा शैक्षिक समावेशन की स्थिति में अंतर होता है। द्वितीय, परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अभिभावकों का व्यवसाय, मौसमी पलायन तथा प्रवासन की प्रकृति बच्चों के विद्यालयी नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं शिक्षा की निरंतरता को प्रभावित करती है। तृतीय, पारिवारिक सहयोग, शिक्षकों का मार्गदर्शन, विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ, सामुदायिक सहभागिता तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चतुर्थ, बार-बार निवास एवं विद्यालय परिवर्तन, आर्थिक कठिनाइयाँ, भाषाई समस्याएँ तथा नए सामाजिक वातावरण में समायोजन संबंधी चुनौतियाँ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि एवं विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति से संबंधित होती हैं। इन मान्यताओं के आधार पर अध्ययन में प्रवासी बच्चों के सामने आने वाली शैक्षिक बाधाओं की पहचान करने के साथ-साथ उनके समाधान की संभावनाओं को समझने का प्रयास किया है।प्रस्तुत अध्ययन का दायरा झारखंड राज्य के चयनित पाँच जिलों—राँची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो एवं हजारीबाग—के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विद्यालयी आयु-वर्ग के प्रवासी बच्चों तक सीमित रखा गया है। अध्ययन में विद्यालयों में नामांकित तथा विद्यालय से बाहर रहने वाले प्रवासी बच्चों की शैक्षिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा तक पहुँच, नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालयी निरंतरता, शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता, विद्यालय छोड़ने के कारणों तथा पुनः नामांकन की संभावनाओं को प्रमुख अध्ययन बिंदुओं के रूप में शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधाओं की कमी, परिवारों का मौसमी पलायन तथा सीमित शैक्षिक संसाधनों जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आवास, आर्थिक असुरक्षा, विद्यालय परिवर्तन, आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता तथा सामाजिक एवं भाषाई समायोजन संबंधी कठिनाइयों को अध्ययन का हिस्सा बनाया गया है।अध्ययन में चयनित जिलों से संबंधित उपलब्ध सरकारी शैक्षिक प्रतिवेदनों, जनगणना के आँकड़ों, UDISE+ रिपोर्टों तथा प्रवासी बच्चों की शिक्षा से संबंधित पूर्ववर्ती शोध-अध्ययनों को द्वितीयक स्रोतों के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। इन स्रोतों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन से जुड़ी समस्याओं तथा उन्हें दूर करने की संभावनाओं का वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया । साथ ही, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता, अभिभावकों की जागरूकता, शिक्षकों का सहयोग, विद्यालयी वातावरण तथा सरकारी योजनाओं की भूमिका को समझने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न जिलों की सामाजिक-आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के निष्कर्षों की व्याख्या की, ताकि प्रवासी बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षिक उपायों की पहचान किया ।इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य केवल प्रवासी बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को सामने लाना नहीं है, बल्कि उनके शैक्षिक समावेशन की संभावनाओं को समझना भी है। अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि विद्यालयों में सरल नामांकन प्रक्रिया, शिक्षा की निरंतरता के लिए आवश्यक सहयोग, विशेष शिक्षण सहायता, अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता तथा सरकारी शैक्षिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन द्वारा प्रवासी बच्चों की शिक्षा को किस प्रकार अधिक समावेशी बनाया जाता है। यह अध्ययन झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करने की दिशा में उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

2साहित्य की समीक्षा

प्रवासी बच्चों का शैक्षिक समावेशन सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में उपलब्ध साहित्य से यह समझने में सहायता मिलती है कि प्रवासन के कारण बच्चों की शिक्षा में किस प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न होती हैं तथा इन बाधाओं को कम करने के लिए कौन-कौन से उपाय उपयोगी हो सकते हैं। प्रवासी बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को केवल विद्यालय में प्रवेश, नामांकन अथवा नियमित उपस्थिति तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि विद्यालयी वातावरण में उनका समायोजन, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता, शिक्षा की निरंतरता तथा समान शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता भी महत्त्वपूर्ण है। झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवासी परिवारों की अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक समावेशन से संबंधित सैद्धांतिक दृष्टिकोणों एवं पूर्ववर्ती अध्ययनों की समीक्षा आवश्यक है।अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण शिक्षा को व्यक्ति की क्षमताओं, अवसरों एवं स्वतंत्रता के विकास का महत्त्वपूर्ण माध्यम मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल विद्यालयों की उपलब्धता अथवा बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि बच्चों को उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का वास्तविक लाभ प्राप्त हो। प्रवासी बच्चों के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि आर्थिक कठिनाइयाँ, मौसमी पलायन, सामाजिक असमानता, भाषाई समस्याएँ तथा शैक्षिक संसाधनों की कमी उनके सीखने और शिक्षा जारी रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन का अध्ययन करते समय शिक्षा तक पहुँच के साथ-साथ उनके वास्तविक शैक्षिक अवसरों एवं सहभागिता को समझना भी आवश्यक है।ब्रॉनफेनब्रेनर का पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत बच्चों के विकास में परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा व्यापक सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास उनके आसपास के विभिन्न सामाजिक परिवेशों के पारस्परिक संबंधों से प्रभावित होता है। प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए बार-बार निवास स्थान बदलना, अभिभावकों की रोजगार संबंधी व्यस्तता, पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता, नए विद्यालय में समायोजन तथा सामाजिक सहयोग की कमी जैसी परिस्थितियाँ उनके शैक्षिक अनुभवों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके विपरीत, परिवार का सहयोग, शिक्षकों का सकारात्मक व्यवहार, विद्यालय का समावेशी वातावरण तथा समुदाय की सहभागिता बच्चों की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में सहायक हो सकती है।मानव पूँजी सिद्धांत भी प्रवासी बच्चों की शिक्षा के महत्त्व को समझने में उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में किया गया निवेश व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, कार्यक्षमता तथा भविष्य के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रवासी परिवारों के संदर्भ में बच्चों की शिक्षा में आने वाला व्यवधान उनके दीर्घकालीन शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास को प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्रवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं निरंतर शिक्षा की व्यवस्था केवल व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।प्रवासी बच्चों की शिक्षा से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययनों में विद्यालयी नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति, पुनः नामांकन तथा शैक्षिक उपलब्धि जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रवासन की प्रकृति, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, अभिभावकों की शिक्षा, विद्यालय परिवर्तन तथा शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता ऐसे प्रमुख कारक हैं जिनका प्रवासी बच्चों की शिक्षा से संबंध हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधाओं की कमी तथा रोजगार के लिए मौसमी पलायन जैसी परिस्थितियाँ शैक्षिक निरंतरता को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आवास, बार-बार स्थान परिवर्तन, विद्यालयी दस्तावेजों से संबंधित कठिनाइयाँ तथा नए सामाजिक एवं भाषाई वातावरण में समायोजन की समस्याएँ बच्चों के शैक्षिक समावेशन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।उपलब्ध सैद्धांतिक विचारों एवं शोध-साहित्य के आधार पर यह समझा जा सकता है कि प्रवासी बच्चों का शैक्षिक समावेशन केवल विद्यालयी सुविधाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक सहयोग, विद्यालयी वातावरण तथा संस्थागत व्यवस्थाओं से भी जुड़ा होता है। इस संदर्भ में झारखंड के राँची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो एवं हजारीबाग जिलों के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के सामने आने वाली बाधाओं तथा शैक्षिक समावेशन की संभावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रवासी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर, विद्यालयी निरंतरता तथा समावेशी शिक्षण वातावरण विकसित करने की संभावनाओं को समझने का प्रयास करता है।

जिला	ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन के प्रमुख बिंदु	शहरी क्षेत्रों में अध्ययन के प्रमुख बिंदु	शैक्षिक समावेशन की संभावित बाधाएँ	सुधार की संभावनाएँ
राँची	शिक्षा तक पहुँच, विद्यालय की दूरी, मौसमी पलायन	अस्थायी आवास, विद्यालय परिवर्तन, नामांकन	निवास परिवर्तन, भाषाई समायोजन, आर्थिक अस्थिरता	सरल नामांकन, विशेष शिक्षण सहायता
रामगढ़	रोजगार-आधारित प्रवासन, उपस्थिति एवं निरंतरता	श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा, विद्यालयी समायोजन	पारिवारिक पलायन, शिक्षा में व्यवधान	विद्यालय स्थानांतरण सुविधा, अभिभावक जागरूकता
खूंटी	ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयी पहुँच, परिवहन	विद्यालयी उपलब्धता, नामांकन एवं भाषाई समायोजन	दूरी, भाषाई अंतर, सीमित संसाधन	स्थानीय भाषा में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता
बोकारो	ग्रामीण रोजगार-आधारित प्रवासन, शैक्षिक संसाधन	औद्योगिक एवं श्रमिक क्षेत्रों में विद्यालयी निरंतरता	अस्थायी निवास, आर्थिक कठिनाइयाँ	पूरक शिक्षण, विद्यालयी सहयोग
हजारीबाग	मौसमी पलायन, विद्यालयी पहुँच एवं उपस्थिति	विद्यालय परिवर्तन, शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच	आर्थिक अस्थिरता, दस्तावेज संबंधी कठिनाइयाँ	पुनः नामांकन, शैक्षिक सहायता एवं परामर्श

जिला	कुल विद्यालय	कुल नामांकन	विद्यालय छोड़ने की दर (%)	प्रवासी बच्चों का नामांकन	पुनः नामांकन
राँची	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित
रामगढ़	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित
खूंटी	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित
बोकारो	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित
हजारीबाग	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	सत्यापन अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित	पृथक आँकड़ा अपेक्षित

जाँच के दौरान UDISE+ की 2023–24 रिपोर्ट में झारखंड के लिए निम्न राज्य-स्तरीय आँकड़े प्राप्त हुए:

कुल विद्यालय	कुल विद्यार्थी	कुल शिक्षक
44,475	71,43,255	2,06,591

2.1तालिका 1,2 की व्याख्या

उपरोक्त तालिकाओं में झारखंड के चयनित पाँच जिलों के ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन से संबंधित प्रमुख संकेतकों को अध्ययन का आधार बनाया गया है। इनमें विद्यालयी पहुँच, नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालयी निरंतरता, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ तथा शैक्षिक सहायता की संभावनाएँ शामिल हैं। UDISE+ 2023–24 के अनुसार झारखंड में कुल 44,475 विद्यालय, 71,43,255 विद्यार्थी तथा 2,06,591 शिक्षक दर्ज किए गए हैं। सरकारी स्रोतों की जाँच में दो उपयोगी आँकड़ा-संग्रह मिले हैं: राँची जिला प्रशासन की प्रखंडवार विद्यालय एवं नामांकन सूची और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) का जिलावार नामांकन विवरण। तालिकाओं पर शैक्षणिक वर्ष 2023–24 स्पष्ट है।

क्रम	जिला	JEPC पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थी नामांकन
1	राँची	2,17,634
2	रामगढ़	90,399
3	खूंटी	60,267
4	बोकारो	1,90,137
5	हजारीबाग	2,05,649
	कुल	7,64,086

इन पाँच जिलों में उपलब्ध JEPC सूची के अनुसार राँची में सर्वाधिक और खूंटी में सबसे कम नामांकन दर्ज है। हालाँकि, किसी जिले में अधिक नामांकन होने का अर्थ आवश्यक रूप से बेहतर शैक्षिक समावेशन है। इसके लिए विद्यालयी आयु-वर्ग की जनसंख्या, प्रवासी बच्चों की संख्या, नामांकन दर, उपस्थिति और विद्यालय छोड़ने की स्थिति ।

प्रखंड	विद्यालय संख्या*	कक्षा 1–5	कक्षा 6–8	कुल नामांकन
अनगड़ा	204	14,581	6,776	21,357
बेड़ो	160	18,575	5,507	24,082
इटकी	49	5,654	2,026	7,680
बुंडू	134	9,923	4,347	14,270
बुढ़मू	163	13,366	4,898	18,264
खलारी	57	5,250	1,680	6,930
चान्हो	112	15,224	5,493	20,717
कांके	377	57,277	27,882	85,159
लापुंग	141	13,601	3,976	17,577
मांडर	91	16,597	5,550	22,147
नामकुम	167	13,684	5,064	18,748
ओरमांझी	126	11,162	4,904	16,066
रातू	64	8,798	3,769	12,567
नगड़ी	68	8,491	3,263	11,754
सिल्ली	146	11,391	5,835	17,226
सोनाहातु	140	9,601	3,903	13,504
तमाड़	260	18,657	6,978	25,635
राहे	93	5,951	2,858	8,809
कुल	2,552	2,57,783	1,04,709	3,62,492

स्रोत: राँची जिला प्रशासन — शिक्षा। विद्यालय संख्या आधिकारिक पृष्ठ की विद्यालय-श्रेणी तालिका से ली गई है, जबकि नामांकन सरकारी विद्यालयों की अलग तालिका से लिया गया हैI

डेटा सुधार: आधिकारिक अंग्रेज़ी एवं हिंदी वेब पृष्ठों पर बुंडू का कुल नामांकन 4,270 दिखाया गया है, जबकि 9,923 + 4,347 = 14,270 होता है। ऊपर की तालिका में गणितीय रूप से सही कुल 14,270 दिया गया है। जिले के प्रकाशित कुल 3,62,492 से भी यही मान मेल खाता है।

3तालिकाओं का विश्लेषण

उपरोक्त तालिकाओं में झारखंड के राँची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो एवं हजारीबाग जिलों से संबंधित उपलब्ध विद्यालयी नामांकन के आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पोर्टल पर प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार इन पाँच जिलों में कुल 7,64,086 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। इनमें राँची जिले में सर्वाधिक 2,17,634 तथा खूंटी जिले में सबसे कम 60,267 विद्यार्थियों का नामांकन दिखाई देता है। राँची जिला प्रशासन की प्रखंडवार सूची में कुल 2,552 विद्यालय तथा सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक में 3,62,492 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। प्रखंडवार विवरण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों की संख्या तथा नामांकन का वितरण सभी प्रखंडों में समान नहीं है।प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में ये आँकड़े चयनित जिलों की सामान्य शैक्षिक व्यवस्था को समझने का आधार प्रदान करते हैं। हालाँकि, सामान्य विद्यालयी नामांकन के आधार पर प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन की वास्तविक स्थिति का निर्धारण नहीं किया। इसके लिए प्रवासी बच्चों के पृथक नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालय परिवर्तन, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति तथा पुनः नामांकन से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, विद्यालयी सुविधाओं तथा प्रवासन की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन शैक्षिक समावेशन में आने वाली बाधाओं एवं सुधार की संभावनाओं को समझने में सहायक होता है।

4परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन में झारखंड राज्य, विशेषकर राँची जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवासी बच्चों की शैक्षिक पहुँच, विद्यालयी निरंतरता तथा शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण उपलब्ध सरकारी शैक्षिक आँकड़ों एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर किया गया है। राँची जिला प्रशासन की शिक्षा संबंधी प्रखंडवार सूची के अनुसार, जिले के 18 प्रखंडों में सूचीबद्ध 2,552 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कुल 3,62,492 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। इनमें प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) पर 2,57,783 तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8) पर 1,04,709 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। प्रखंडवार विश्लेषण में कांके में सर्वाधिक 85,159 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है, जबकि तमाड़ में 25,635, बेड़ो में 24,082 तथा मांडर में 22,147 विद्यार्थी नामांकित हैं। ये आँकड़े जिले में विद्यालयी नामांकन के भौगोलिक वितरण को दर्शाते हैं। हालाँकि प्रखंडों की जनसंख्या और विद्यालय संख्या अलग-अलग होने के कारण केवल कुल नामांकन के आधार पर शैक्षिक पहुँच की गुणवत्ता निर्धारित नहीं की जाती।

झारखंड के विद्यालयी निरंतरता संबंधी राज्यस्तरीय आँकड़ों से विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विद्यालय छोड़ने की स्थिति में अंतर दिखाई देता है। UDISE+ 2023–24 के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर 0.6 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.6 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 15.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। इससे संकेत मिलता है कि उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़े रखना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। तथापि ये दरें राज्य की समग्र छात्रा आबादी से संबंधित हैं, न कि विशेष रूप से प्रवासी बच्चों से। इसलिए इन आँकड़ों को प्रवासी बच्चों की वास्तविक विद्यालय छोड़ने की दर के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

प्रवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति से संबंधित साहित्यिक विश्लेषण में पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता, मौसमी पलायन, विद्यालय परिवर्तन, शैक्षिक दस्तावेजों की उपलब्धता तथा नियमित उपस्थिति में व्यवधान जैसे कारक प्रमुख संभावित चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए परिवारों का अन्य स्थानों पर जाना, विद्यालयों की दूरी और परिवहन सुविधाओं की सीमित उपलब्धता बच्चों की शैक्षिक निरंतरता को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आवास, रोजगार की अनिश्चितता, बार-बार निवास परिवर्तन और नए विद्यालयी वातावरण में समायोजन जैसी परिस्थितियाँ शैक्षिक सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन विभिन्न परिस्थितियों के कारण ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता की आवश्यकताएँ भी अलग-अलग होती हैं।

पारिवारिक एवं संस्थागत समर्थन का विश्लेषण दर्शाता है कि अभिभावकों की शैक्षिक जागरूकता, शिक्षकों का मार्गदर्शन, विद्यालयी संसाधनों की उपलब्धता तथा सरकारी शैक्षिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रवासी बच्चों की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण सहायक कारक होते हैं। बच्चों के विद्यालय स्थानांतरण की स्थिति में सरल प्रवेश प्रक्रिया, छूटी हुई पढ़ाई की पूर्ति तथा विशेष शैक्षिक सहायता उनकी विद्यालयी निरंतरता बनाए रखने में उपयोगी होती है। समग्र रूप से अध्ययन यह संकेत करता है कि प्रवासी बच्चों की शिक्षा का मूल्यांकन केवल विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि नियमित उपस्थिति, कक्षागत अधिगम, शैक्षिक प्रगति और विद्यालय छोड़ने की स्थिति को भी महत्त्व दिया जाना आवश्यक है। उपलब्ध आँकड़ों से प्रवासन और शैक्षिक उपलब्धि के बीच प्रत्यक्ष सांख्यिकीय सहसंबंध अथवा कारणात्मक प्रभाव स्थापित नहीं किया है।

5चर्चा

झारखंड राज्य के राँची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो एवं हजारीबाग जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन में आने वाली बाधाओं तथा उपलब्ध संभावनाओं का विश्लेषण किया है। अध्ययन में प्रस्तुत तालिकाओं, ग्राफ तथा सरकारी शैक्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन की स्थिति, विद्यालयी निरंतरता एवं प्रवासी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझने का प्रयास किया गया है। उपलब्ध आँकड़े मुख्य रूप से सामान्य विद्यालयी व्यवस्था को दर्शाते हैं, जबकि प्रवासी बच्चों के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं की व्याख्या संबंधित शोध-साहित्य के आधार पर की गई है।अध्ययन में प्रस्तुत जिलावार नामांकन तालिका के अनुसार झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पोर्टल विवरण में पाँच चयनित जिलों का कुल नामांकन 7,64,086 दर्ज है। इनमें राँची में 2,17,634, हजारीबाग में 2,05,649, बोकारो में 1,90,137, रामगढ़ में 90,399 तथा खूंटी में 60,267 विद्यार्थियों का नामांकन प्रदर्शित किया गया है। संबंधित स्तंभ-आरेख में भी इन जिलों के नामांकन में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। हालाँकि, इन आँकड़ों का संदर्भ वर्ष स्पष्ट नहीं होने तथा जिलों की जनसंख्या एवं विद्यालयी व्यवस्था में अंतर होने के कारण केवल नामांकन की संख्या के आधार पर किसी जिले की शैक्षिक स्थिति को बेहतर अथवा कमजोर नहीं कहा जा सकता। ये आँकड़े चयनित जिलों की विद्यालयी व्यवस्था की पृष्ठभूमि समझने में सहायक हैं, लेकिन प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन का प्रत्यक्ष माप प्रस्तुत नहीं करते।राँची जिले की प्रखंडवार तालिका में 18 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 2,552 विद्यालय सूचीबद्ध हैं तथा सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कुल 3,62,492 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। इनमें प्राथमिक स्तर पर 2,57,783 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,04,709 विद्यार्थी शामिल हैं। प्राथमिक स्तर का नामांकन कुल नामांकन का लगभग 71.1 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर का लगभग 28.9 प्रतिशत है। यह वितरण दोनों स्तरों पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में अंतर दर्शाता है। हालाँकि, इससे विद्यार्थियों के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुँचने अथवा विद्यालय छोड़ने की वास्तविक दर निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों स्तरों में कक्षाओं की संख्या भी अलग है।प्रखंडवार आँकड़ों में कांके में सर्वाधिक 85,159 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है, जो राँची जिले के प्रस्तुत कुल नामांकन का लगभग 23.5 प्रतिशत है। इसके बाद तमाड़ में 25,635, बेड़ो में 24,082 तथा मांडर में 22,147 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। दूसरी ओर, खलारी में 6,930 तथा इटकी में 7,680 विद्यार्थियों का नामांकन प्रदर्शित किया गया है। इन आँकड़ों से प्रखंडों के बीच नामांकन के आकार में भिन्नता दिखाई देती है। इस अंतर को समझने के लिए स्थानीय जनसंख्या, विद्यालयों की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, आवागमन की सुविधाओं तथा विद्यालयी आयु-वर्ग के बच्चों की संख्या पर भी ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से प्रवासी बच्चों के संदर्भ में यह जानना महत्त्वपूर्ण होगा कि निवास परिवर्तन तथा परिवारों के रोजगार-आधारित पलायन का उनकी नियमित शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है।विद्यालयी निरंतरता से संबंधित अध्ययन में उद्धृत UDISE+ 2023–24 के राज्यस्तरीय आँकड़ों के अनुसार झारखंड में समग्र विद्यालय छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर 0.9 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 9.0 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 15.2 प्रतिशत बताई गई है। इन दरों में उच्च शैक्षिक स्तरों पर वृद्धि दिखाई देती है, जो विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा से निरंतर जोड़े रखने की चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित करती है। हालाँकि, ये आँकड़े झारखंड की सामान्य विद्यार्थी आबादी से संबंधित हैं और इन्हें प्रवासी बच्चों की अलग विद्यालय छोड़ने की दर नहीं माना जा सकता। प्रवासी बच्चों के संबंध में मौसमी पलायन, विद्यालय परिवर्तन, पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता तथा नियमित उपस्थिति में व्यवधान जैसे कारकों का पृथक अध्ययन आवश्यक है।ग्रामीण एवं शहरी प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन की बाधाओं को समझने के लिए अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं संस्थागत परिस्थितियों को महत्त्व दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधाओं की कमी तथा रोजगार के लिए परिवारों का मौसमी पलायन बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी निवास, आर्थिक असुरक्षा, बार-बार विद्यालय परिवर्तन, आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता तथा नए सामाजिक एवं भाषाई वातावरण में समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं। इन समस्याओं की वास्तविक स्थिति सभी जिलों एवं परिवारों में समान हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए चयनित जिलों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रवासी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना उपयोगी होगा।अध्ययन के सैद्धांतिक आधार के रूप में अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण तथा ब्रॉनफेनब्रेनर का पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत महत्त्वपूर्ण हैं। क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार केवल विद्यालय की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने, भागीदारी करने तथा अपनी क्षमताओं का विकास करने के वास्तविक अवसर भी मिलने चाहिए। इसी प्रकार पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता करता है। इन दृष्टिकोणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रवासी बच्चों का शैक्षिक समावेशन उनके पारिवारिक सहयोग, विद्यालयी वातावरण, शिक्षकों के व्यवहार तथा संस्थागत सहायता से भी जुड़ा हुआ है।अध्ययन में प्रस्तुत तालिकाओं और संबंधित साहित्य के आधार पर शैक्षिक समावेशन की संभावनाओं को भी समझने का प्रयास किया गया है। प्रवासी बच्चों के लिए विद्यालयों में सरल एवं लचीली नामांकन व्यवस्था, विद्यालय परिवर्तन की स्थिति में शैक्षिक अभिलेखों का सुगम स्थानांतरण, विशेष शिक्षण सहायता, ब्रिज कोर्स, भाषाई सहयोग तथा नियमित उपस्थिति की निगरानी जैसी व्यवस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँच तथा मौसमी प्रवासन के दौरान शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में अस्थायी निवास करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए पुनः नामांकन, विद्यालयी समायोजन तथा पूरक शिक्षण संबंधी सुविधाएँ विकसित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों, शिक्षकों, स्थानीय प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के बीच प्रभावी समन्वय प्रवासी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़े रखने में सहायक हो सकता है।समग्र रूप से अध्ययन में प्रस्तुत तालिकाएँ एवं ग्राफ यह दर्शाते हैं कि चयनित जिलों तथा राँची के विभिन्न प्रखंडों में सामान्य विद्यालयी नामांकन का वितरण एक समान नहीं है। इन आँकड़ों से प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन की स्थिति का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं होता, लेकिन विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ को समझने में सहायता मिलती है। अध्ययन की प्रमुख सीमा यह है कि उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों में प्रवासी एवं गैर-प्रवासी बच्चों का पृथक वर्गीकरण नहीं किया गया है। साथ ही, राँची जिला प्रशासन की प्रखंडवार वेबसाइट का अंतिम अद्यतन 6 मार्च 2020 बताया गया है और नामांकन तालिका का सटीक संदर्भ वर्ष स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन आँकड़ों को शैक्षणिक वर्ष 2023–24 की वर्तमान स्थिति के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। भविष्य में प्राथमिक सर्वेक्षण, अभिभावकों एवं शिक्षकों के साक्षात्कार तथा विद्यालयी अभिलेखों के माध्यम से प्रवासी बच्चों की वास्तविक शैक्षिक परिस्थितियों का अधिक विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है।

6निष्कर्ष

झारखंड राज्य के राँची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो एवं हजारीबाग जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन से संबंधित उपलब्ध सरकारी आँकड़ों, शैक्षिक प्रतिवेदनों तथा पूर्ववर्ती अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में विशेष रूप से शिक्षा तक पहुँच, विद्यालयी नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालयी निरंतरता, पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा शैक्षिक सहायता की उपलब्धता को प्रमुख आधार बनाया गया है। उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम एवं निष्कर्ष सामने आते हैं।

6.1विद्यालयी नामांकन एवं शैक्षिक पहुँच की स्थिति

राँची जिले के उपलब्ध प्रखंडवार शैक्षिक विवरण के अनुसार 18 प्रखंडों में कुल 2,552 विद्यालय दर्ज हैं तथा सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक कुल 3,62,492 विद्यार्थियों का नामांकन दर्शाया गया है। इनमें प्राथमिक स्तर पर 2,57,783 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,04,709 विद्यार्थी शामिल हैं। प्रखंडवार नामांकन में कांके में सर्वाधिक 85,159 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है। इससे जिले में नामांकन के भौगोलिक वितरण में अंतर दिखाई देता है।

6.2ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक समावेशन की बाधाएँ

अध्ययन में समीक्षा किए गए सामाजिक एवं शैक्षिक कारकों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रवासी बच्चों की समस्याओं का स्वरूप अलग-अलग होने की संभावना दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों का मौसमी पलायन, विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधाओं की कमी तथा सीमित आर्थिक संसाधन प्रमुख संभावित बाधाएँ हैं। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में अस्थायी निवास, बार-बार स्थान परिवर्तन, विद्यालयी प्रवेश संबंधी कठिनाइयाँ तथा नए सामाजिक वातावरण में समायोजन जैसी परिस्थितियाँ शैक्षिक समावेशन को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग शैक्षिक सहायता की आवश्यकता सामने आती है।

6.3विद्यालयी निरंतरता एवं विद्यालय छोड़ने की स्थिति

UDISE+ 2023–24 के पूर्व में संकलित राज्यस्तरीय आँकड़ों के अनुसार झारखंड में छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर 0.6 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.6 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 15.1 प्रतिशत बताई गई है। इन आँकड़ों से उच्च कक्षाओं में विद्यालयी निरंतरता बनाए रखने की चुनौती का संकेत मिलता है। हालाँकि ये आँकड़े राज्य की सामान्य छात्रा आबादी से संबंधित हैं। इसलिए इन्हें चयनित जिलों के प्रवासी बच्चों की विद्यालय छोड़ने की दर के रूप में नहीं माना जाता। प्रवासी बच्चों की वास्तविक स्थिति के लिए पृथक आँकड़ों की आवश्यकता है।

6.4सामाजिक-आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों की भूमिका

संबंधित साहित्य के विश्लेषण से यह समझा जाता है कि प्रवासी परिवारों की आर्थिक अस्थिरता, अभिभावकों का व्यवसाय, प्रवासन की अवधि तथा पारिवारिक सहयोग बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक होते हैं। विशेष रूप से रोजगार के लिए बार-बार स्थान परिवर्तन होने से बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं विद्यालयी निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अभिभावकों की शैक्षिक जागरूकता तथा बच्चों को मिलने वाला पारिवारिक सहयोग शिक्षा से जुड़े रहने में सहायक होता है।

6.5विद्यालयी वातावरण एवं संस्थागत सहायता की भूमिका

अध्ययन में यह बात प्रमुख रूप से सामने आती है कि शैक्षिक समावेशन को केवल विद्यालय में प्रवेश अथवा नामांकन तक सीमित नहीं किया जाता। बच्चों की नियमित उपस्थिति, कक्षागत सहभागिता, भाषाई समायोजन, शिक्षकों का सहयोग तथा शिक्षा की निरंतरता भी इसके महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। विशेष रूप से प्रवासी बच्चों के लिए सरल प्रवेश प्रक्रिया, विद्यालय परिवर्तन के दौरान शैक्षिक अभिलेखों का सुगम स्थानांतरण तथा अतिरिक्त शिक्षण सहायता जैसी व्यवस्थाएँ उपयोगी होती हैं।

6.6शैक्षिक समावेशन की संभावनाएँ

प्रवासी बच्चों के शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों, अभिभावकों, समुदाय तथा स्थानीय शैक्षिक प्रशासन के बीच सहयोग की महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ दिखाई देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँच, मौसमी प्रवासन के दौरान शिक्षा की निरंतरता तथा समुदाय-आधारित शैक्षिक सहायता पर ध्यान देना उपयोगी होता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी निवास करने वाले बच्चों के लिए लचीली नामांकन व्यवस्था, पूरक शिक्षण, भाषाई सहायता तथा विद्यालयी समायोजन संबंधी कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं।

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